संविधानमा सुधार गरिएन भने जनता अगाडि, संविधान पछाडि हुन्छ : माधवकुमार नेपाल,

काठमाण्डौं, ११ गते । अनेकौं आशंका, अन्योल र षड्यन्त्रहरुलाई चिर्दै लामो प्रतिक्षापछि संविधानसभाले नेपालको संविधान  (२०७२) जारी गरेको छ । करिब ९० प्रतिशत जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले लोकतान्त्रिक विधिबाट यसरी संविधान जारी गरेको उदाहरण विश्वमा विरलै पाइन्छ ।

०६२–०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट मुखरित भएका जनचाहनालाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, संघीय प्रणाली, दीगो शान्ति, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय एवम् समतामूलक एवम् समृद्ध समाज स्थापनाको अभियानमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

अनेकौं हण्डर–ठक्कर, आरोप–प्रत्यारोप र आरोह–अवरोह छिचोल्दै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेका छौँ र आधुनिक नेपाल निर्माणको कोशेढुंगा स्थापित गरेका छौँ । यस कार्यमा सक्रियतापूर्वक योगदान गर्ने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामी चाहन्थ्यौँ– नयाँ संविधान जारी गर्दा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिऔँ, शतप्रतिशत सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरौँ । तर, राजनीतिमा चाहनाले मात्र सबै कुरा निर्धारण हुँदैन । लोकतन्त्रमा आमसहमति एउटा आदर्श हुन्छ । त्यसबाहेक अधिकतम सहमतिका लागि पनि हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ । हिजो संविधानसभाका लागि लडेको दावी गर्ने एकथरी मित्रहरु संविधानसभाकै निर्वाचनमा सहभागी बन्नुभएन भने संविधान बनाउनका लागि भनेर जनताबाट निर्वाचित अरु केही मित्रहरु संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा सहभागी हुनुभएन ।

हामीलाई यसमा दुःख छ, यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट उहाँहरु छुट्नुभएको छ । तर, यस सन्दर्भमा म स्मरण गराउन चाहन्छु कि वर्तमान संविधान निर्माण क्रममा अघिल्लो संविधानसभा र पछिल्लो संविधानसभामा वहाँहरुको महत्वपूर्ण योगदान, संलग्नता र सहमति रहेको हो । नेपालको संविधान दुनियाँका प्रगतिशील, अग्रगामी, समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधानमध्ये  पर्दछ । हामीले अरु देशका संविधानका प्रावधानहरुसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । अझ कतिपय कानुन बनाए पुग्ने कुराहरु पनि संविधानमै राखियो भनेर आलोचना समेत भएको हामीले सुनिरहेका छौँ । समावेशीकरण र समानुपातिकताका सम्बन्धमा हाम्रो संविधान संसारका कुनै पनि संविधानभन्दा कम छैन भन्ने कुरा म दावीका साथ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । 

आज तराई–मधेसमा आन्दोलन गरिएको छ । सरकारी सम्पत्तिदेखि नेकपा (एमाले) लगायत विभिन्न दलका कार्यालय र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटसमेत गर्ने जस्ता निन्दनीय काम भएका छन् । मधेसी जनतालाई अधिकार दिइएन भन्ने हौवा खडा गरेर त्यसैका आधारमा जनतालाई उत्तेजित पार्ने कोसिस भएको छ । इतिहासदेखि उत्पीडन र भेदभावमा परेका जनतालाई पहिलो पटक यही संविधानले अधिकार दिएको छ । कुनै पनि अर्थ र प्रसंंगमा यसले मधेसका जनतामाथि भेदभाव गरेको छैन । 
जहाँसम्म अंगीकृत नागरिकताको प्रश्न छ, त्यसमा दुनियाँका अरु मुलुकका अनुभवलाई हामीले ध्यानमा राख्नैपर्छ । कुनै पनि मुलुकमा अंगीकृत नागरिकता लिनेवित्तिकै उसले प्रमुख विशिष्ट पदहरुमा जान पाउँदैन, त्यसका लागि कम्तीमा एक पुस्ताले देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता नै रहेको पाइन्छ । जुन मुलुकको संविधानमा त्यस्तो लेखिएको छैन, त्यस मुलुकमा पनि व्यावहारिक रुपमा विरोध भएको र त्यो काम सम्भव नभएको दृष्टान्त हामी सबैले देखेका छौँ । विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने, आमा वा बाबुमध्ये एकले बंशजका आधारमा नागरिकता पाएको र आमा वा बाबु मध्ये कसैले अंगीकृत नागरिकता पाएको रहेछ भने उसको सन्तानले स्वतः बंशजका आधारमा नागरिकता पाउने, आमा र बाबु दुबै पहिचान नभएको मानिसले पनि नेपालमा जन्मेको आधारमा बंशज नागरिकता पाउने जस्ता प्रावधान संविधानमा छन् ।

त्यसैले मधेसी सर्वसाधारण जनतालाई ‘अब संविधानले हामीलाई सांसद नै हुन दिँदैन, मन्त्री बन्न पाइँदैन, सरकारी जागिर खान पाइँदेन, कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाइँदैन’ भन्ने जस्ता निराधार हल्लाहरु फिँजाएर भड्काउन खोजिएको छ । मधेसी मूलका कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वर्तमान संविधानले एक ठाउँमा पनि कुनै भेदभाव गरेको छैन, गर्दैन । यसले मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र वर्गका समुदायको हक, हित, अधिकार, उनीहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवम् राजनीतिक र सरकारी सेवामा समुचित उपस्थितिका लागि आधार प्रदान गरेको छ । सबै जाति र क्षेत्रका जनताको सम्मान र हितको रक्षा गरेको छ ।
हामीलाई नेपालको तराई–मधेसका विविधताहरुबारे थाहा छ । जसरी समग्र नेपालमा विविधखालका विशेषता पाइन्छन्, त्यसैगरी हाम्रो तराई–मधेसको वसोवासमा पनि विविधता छन् । हाम्रो देशको तराई–मधेसमा मधेसी मूलका तथा अन्य मूलका र महाडि मूलका नेपाली बसोबास गर्नुहुन्छ । मधेसमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपाली मूलका मधेसी पनि भन्न सकिन्छ । कसैले सम्पूर्ण नेपाली मधेसीलाई भारतीय मूलको ठान्दछ भने त्यो अत्यन्त गलत हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा बाहिरबाट आएर विदेशी नागरिकता त्यागेका अंगीकृत नागरिकता लिएका नेपाली पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । यस विशेषतालाई हामीले बुझ्नै पर्दछ । यसको अर्थ अंगिकृत नागरिकता लिएका प्रति नकारात्मक धारणा राख्ने र वहाँहरुको नेपाली देशभक्तिमा शंका गर्ने काम पूर्वाग्रही दृष्टिकोण मात्र हुन्छ । 

अन्तरिम संविधानमा भएका कुनै पनि प्रावधानहरुबाट पछाडि फर्किने काम कदापि भएको छैन । अन्तरवस्तुका हिसावले यो संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील छ, अग्रगामी छ । मधेसी जनताको अधिकारका लागि २०५० सालमा “तराई समस्या अध्ययन कार्यदल” बनाउने, ०५१ सालको नेकपा (एमाले) को सरकारबाट मुस्लिमका लागि मदरसालाई व्यवस्थित गर्ने, सरकारमा भएको बेला तराईको निजगढमा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने, काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउने, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने, अन्तरिम संविधानलाई समावेशी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेकपा (एमाले) ले मधेसी जनतालाई कुनै अधिकारबाट बन्देज गर्ने वा अधिकारको कटौती गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन । त्यसैले त्यस्ता बहकाउमा नलाग्न, हामीप्रति भरोषा गर्न, संविधानलाई सही रुपमा बुझ्न र राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक कार्यमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन म सम्पूर्ण तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछु । 

मैले माथि पनि उल्लेख गरेँ– धेरै ठूलो आरोह–अवरोह पार गरेर हामी आजको विन्दुमा आइपुगेका छौँ । अघिल्लो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकी विघटन भएको घटना हामी सबैका सामु ताजै छ । ०६९ जेठ २ गते भएको सहमति पालना भएको भए त्यतिबेलै संविधान आउने थियो । त्यो सहमति भत्काउन कसले भूमिका खेल्यो ? त्यसको परिणाम के भयो ? आन्दोलनरत दलहरुले विश्लेषण गर्नुपर्छ । हो, हामी तराईमा आन्दोलनरत दलहरुका सन्दर्भमा बुझ्न सक्छौँ– संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा तपाईंहरुलाई पीडा भएको हुन सक्छ, अप्ठेरो लागेको हुन सक्छ । तर, राजनीतिमा बितेका कुरा सम्झेर पार लाग्दैन । त्यसैले जनतामा विश्वास गर्नूस्, संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नूस् । कुनै समस्या बाँकी छ भने बसेर समाधान खोजौँ । 

हामी सबै पक्षले शक्ति सन्तुलनका आधारमा अहिले यत्तिको संविधान बनाउँदा हुन्छ भन्ने लागेर संविधान निर्माण गरेका छौँ । हामी विश्वस्त छौँ– यसमा कसैलाई पनि नियतवश भेदभाव गरिएको छैन । तपाईंहरुलाई कुनै असजिलो लागेको छ भने आउनूस्, वार्ताका माध्यमबाट निकास निकाल्न हामी सदैव तयार छौँ । त्यसका लागि नाकाबन्दी गरेर, साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलेर, अवाञ्छित तत्वहरुलाई खेल्ने मौका दिएर समयको बर्बादी गर्न जरुरी  छैन । कुनै एउटा भू–भागमा बस्ने जनताले अर्को भू–भागमा बस्ने जनताका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, उनीहरुलाई प्रताडित गर्ने, मुलुकलाई नै संकटमा धकेल्ने गरी नाकाबन्दी गर्ने जस्ता कुराले कसैको पनि भलो गर्दैन । मधेसमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । आन्दोलन सञ्चालन गर्ने दलहरुले त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरु तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ वा बन्द गर्न सक्दैनन् भने आफूलाई त्यसबाट अलग राख्नुपर्छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जनताको अधिकारलाई संविधानले नै सम्मान गरेको छ । तर, तराईको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको छ । अनाहकमा ४१ जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । आन्दोलनकारीले क्रूरतापूर्वक सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेका छन् भने सुरक्षाकर्मीबाट पनि साना नानीदेखि बृद्ध मानिससमेत मारिएका छन् । सरकारी र निजी सम्पत्ति, जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर, त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा आवश्यक संवेदनशीलता अपनाउन र कमभन्दा कम क्षति होस् भन्ने तर्फ ध्यान दिन म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । 

म यतिबेला सम्झिरहेको छु– कति जटिल र संवेदनशील चरण पार गरेर हामीले १२ बुँदे सहमति गरेका थियौँ । मुलुकमा दन्किरहेको हिंसा–प्रतिहिंसाको ज्वाला निभाउनका लागि हामीले पार्टीगत तथा व्यक्तिगत चुनौतीसमेतको सामना गर्दै सहमति र सहकार्यको सहयात्रा सुरु गरेका थियौँ । आज त्यो सार्थक निष्कर्षमा पुगेको छ र अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि सबै दलका बीचमा उन्नतस्तरको सहकार्य आवश्यक छ । यस कार्यमा नेपाली जनताको पूर्ण भरोसा, साथ र सहकार्य छ । साथसाथै, हामी हाम्रो छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुको विगतमा झैँ सौहार्द र हार्दिक सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ । 

हामीले बुझेका छौँ– प्रत्येक मुलुकका आफ्ना प्राथमिकता हुन्छत्, संवेदनशीलता हुन्छन् । मुलुक ठूलो होस् वा सानो, त्यसका लागि सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताबीचको एकता र अन्तर्राष्ट्रिय एवम् पारस्परिक सम्बन्ध त्यत्तिकै संवेदनशील हुन्छन् । अहिलेको विश्वमा एउटा मुलुकको प्रगतिबाट अर्को मुलुकले लाभ लिनुपर्छ, एउटालाई समस्या पर्दा अर्काले सहयोगको हात अघि बढाउनुपर्छ । हिजोको शीतयुद्धकालीन मानसिकता आज पूरै विश्वबाट विदा भइसकेको छ । नेपाल जस्तो पञ्चशील  र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्ने मुलुक विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग आफ्नो विकास, प्रगति र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न लालायित छ । कुनै पनि मूल्यमा कुनै मुलुकका विरुद्ध चलखेल गर्ने वा कार्ड प्रयोग गर्ने कुरा नेपालले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । साथै, यहाँका प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, हक–अधिकार, सम्मान र मर्यादा रक्षा गर्नमा नेपाल चुकेको छैन र चुक्ने पनि छैन भन्नेमा स्पष्ट हुन म सबैमा अपिल गर्दछु ।

नेपाल सानो छ । तर, हामीले हाम्रो रणनीतिक महत्व राम्ररी बुझेका छौँ । हामी हाम्रा छिमेकीलगायतका मित्र राष्ट्रहरुको संवेदनशीलतालाई गहिराइमा पुगेर राम्रोसँग बुझ्दछौँ । १ सय २५ भन्दा बढी जाति–जनजाति, त्यति नै भाषा, अनेकौं संस्कृति, हिमाल, पहाड र तराई–मधेसको भौगोलिक संयोजन, धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम उदाहरण जस्ता हाम्रा संवेदनशीलतालाई पनि गम्भीरता साथ बुझिदिन हामी सबैसँग विनम्र आग्रह गर्दछौँ ।

संविधान कुनै अमूर्त दस्तावेज वा धार्मिक ग्रन्थ होइन । यसले आमनागरिकलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । संविधानको मार्गदर्शनमा ऐन, कानुन र नियमहरु बन्नै बाँकी छन् । कार्यान्वयनका क्रममा अलिकति पनि जटिलता आउँदा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने कुरा हामीलाई थाहा  भइहाल्ने छ । सामयिक सुधार गरिएन भने जनता अगाडि, संविधान पछाडि हुन्छ भन्ने तथ्य हामीले देखी–भोगी सकेका छौँ । यसमा हामी सचेत छौं । यसर्थ, संविधानले व्यवस्था गरेका मूलभूत मान्यताहरुलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा मात्र धारणा बनाउन हामी सबैमा अपिल गर्दछौँ ।

राजनीतिमा कुनै चीज पनि पूर्ण हुँदैन । झन् भिन्न दर्शन, विचार र संरचना बोकेका राजनीतिक दलहरुका बीच सम्झौता गरेर बनेको संविधानमा सबैको चित्त पूर्ण रुपमा बुझ्छ भन्ने कल्पना केवल आदर्श सावित हुन्छ । आन्दोलनरत समूह र पक्षलाई सही एवम् सम्पूर्ण कुरा बुझाइएकै छैन । यसर्थ, यो संविधान बनाउन क्रियाशील शक्तिहरु असन्तुष्ट क्षेत्रका जनताका बीचमा जानुपर्छ र छिट्टै जानेछन् भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छुृ । 

जनताले सबै कुरा बुझ्न बाँकी छ । त्यही भएर पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरुले मौका पाएका छन् । जनतासम्म पुग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रुपमा स्थापित आम सञ्चारमाध्यमले यसमा अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ । खाली अधिकार पाएनौँ भनेर मात्र हुँदैन । कहाँ कुन अधिकार कसरी कुण्ठित भएको छ ? भन्न सक्नुपर्छ । बल्लतल्ल मुलुकले संविधान पाएकोमा त्यसलाई निस्तेज पार्ने गरी भइरहेका हर्कतहरुलाई चिर्नका लागि सञ्चारमाध्यम र तपाईं सञ्चारकर्मी मित्रहरुले खेलिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै म अझै प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्दछु । 

साथै, देश र विदेशमा विभिन्न पक्षले परिस्थितिलाई सम्हाल्नेभन्दा पनि अझै बढी उत्तेजित बनाउने, संविधानमा ब्यवस्था भएका तराई–मधेशका जनताका अधिकारका कुराहरु पनि नभएको भनेर प्रचार गरिदिने जस्ता कार्यहरु गरिरहेका छन् । यसमा मलाई धेरै दुःख लागेको छ । जनतालाई सही सूचना दिन र परिस्थितिलाई सम्हालेर लैजाने काममा अझै सशक्त भूमिका खेल्नुहुन म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।  

कहिलेकाहीँ आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिगत तथा पार्टीगत प्रतिष्ठाको विषय बन्दछ भन्ने बाध्यता पनि हामी बुझ्दछौँ । तर, राजनीतिमा त्यस्ता कुरालाई महत्व दिनु हुँदैन । अतः तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरुलाई अविलम्ब वार्ताका टेबुलमा आएर समाधान खोज्न, स्पष्ट नभएका कुरामा थप स्पष्ट हुन, सरकार समेत परिवर्तन हुन लागिरहेको यस घडीमा राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन र मुलुकमा सामाजिक सद्भाव र एकता कायम राख्ने कुरामा योगदान गर्न म अपिल गर्दछु । संविधान निर्माणका क्रममा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) ले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको कुरा यहाँहरु सबैलाई बिदितै छ । एकताबद्ध रुपमा हाम्रो पार्टीले गरेको पहलका कारण आज मुलुकले संविधान पाएको छ । अब मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने बेला आएको छ । त्यसका लागि मुलुकले आधार प्राप्त गरेको छ । हामी सबैलाई एकताबद्ध भएर यस दिशामा अघि बढन् अपिल गर्दछौं ।
दशैं, तिहार, छठ जस्ता नेपालीका पर्वहरु नजिक आइरहेका छन् । यस्तो बेलामा आपूर्ति व्यवस्था झन् सरल हुनुपर्नेमा जटिलता देखा पर्नु दुःखद कुरा हो । यस कार्यले आम नेपालीमाथि असाध्यै कष्ट थपिएको छ । सार्वभौम मुलुकको पारवहन अधिकारका दृष्टिबाट पनि आपूर्ति व्यवस्था निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा ढुवानीमा देखिएको अवरोध अविलम्ब हटाउन, निर्वाध रुपमा आवागमनको व्यवस्था सुचारु गर्न र आपूर्तिको व्यवस्था सहज बनाउने काममा सहयोग गर्न म भारत सरकारलगायत सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दछु ।

 ढिलो भए पनि सत्य कुरा बुझिसकेपछि त्यसलाई आत्मसात गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । जो–जति साथीहरु संविधान सभामा सहभागी हुनुभएन, उहाँहरुले पनि अब संविधानलाई समर्थन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । राष्ट्र निर्माणको यात्रामा जहाँबाट जतिखेर सकिन्छ, त्यतिखेर नै सामेल हुनुपर्दछ । हाम्रो तराई–मधेसमा भोजपुरीमा उखान छ– “सुबहके भुलाइल अगर सामके घर लौट गइल त ओकरा भुलाइल ना कहल जाला” (बिहान हराएको मानिस साँझ घर फर्कियो भने उसलाई हराएको भनिँदैन) । संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग नलिनुभएका मित्रहरुलाई पनि यतिखेर राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा सामेल भएर अघि बढ्ने अवसर छ । यसैगरी संविधानसभामा सामेल भएर पनि अन्तिम घडीमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनुभएका मित्रहरुलाई पनि संविधानलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने मौका छ । नेपाली जनता सहनशील र विवेकी छन् भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर राष्ट्र निर्माणको महायात्रामा सामेल हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । 
  
–नेकपा (एमाले), केन्द्रीय प्रचार विभागले असोज १० गते सञ्चारकर्मीसँग गरेको अन्तरक्रियामा बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले व्यक्त गरेको विचार ।